सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्पोर्टस फोरम सम्पन्न

0

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा शनिवार भएको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम ७ बुदे घोषणपत्र जारी गरेको छ । खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशिल नागरिक तयार गर्न राष्ट्रको एकताको प्रवद्र्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्न, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरेर सो फोरम आयोजना गरिएको थियो । फोरमले जारी गरेको ललितपुर घोषणा पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानुनलाई खेल संघहरुको स्वायक्ततताको ग्यारेन्टी गराउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

खेलकुद ऐन विश्वव्यपापी रुपमा स्विकार्य बनाउनुपर्ने फोरमको निस्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरि खेलकुदको व्यवसायीकरण गर्नका लागि संघहरुले रणनीतिक योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । घोषणपत्रमा मिडियासँग साझेदारीको रणनीति तय गर्ने समेत उल्लेख छ । महिला खेलाडीमाथि हुने शारिरिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्र गरिएको छ ।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र उपलब्धिमुलक बनाउने, डोपिङलाई निरुत्साहित गर्ने र खेलकुद प्रतियोगितामा महिला पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा कानुनले तोके बमोजिमको सहभागिता सुनिश्चिता गर्ने खेलकर्मीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्  । सो फोरमको उद्घाटन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थय समितिकी संयोजक सांसद जयपुरी धर्तिले गरेकी थिइन् ।

उनले खेलकुदको विधेयमा संच्चाउनुपर्ने विषय धेरै रहेको भन्ने सुझाव आएको बताउँदै भनिन्,‘खेलकुदलाई सशक्त बनाएर अगाडी लैजान र खेलकुद मैत्री ऐन निमार्णमा मेरो भूमिका रहने छ ।’ नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विधेयलाई खेलमैत्री बनाउनका लागि सबैले लविङ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकार ओलम्पिक र संघको सम्बन्ध र समन्वयको क्षेत्रअधिकार प्रष्ट गरिनुपर्छ ।’  नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष धुव्र बहादुर प्रधानले विगतमा खेलकुदमा भएको अस्थिरताका कारण संघ, ओलम्पिक, खेलाडी, प्रशिक्षकले पिडा भोगेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्चाउने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राखे । सो कार्यक्रमा १३ औं सागको तयारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले भौतिक पुर्वाधारको हिसाबले साग नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नीतिगत र व्यवस्थापनको तयारीको चुनौती रहेको बताए । उनले भने,‘जेठ महिनाभित्र कार्यविधि फाइनल भएन भने समस्या हुन्छ ।’

सार्वजनिक खिरद नियमावली फलो गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि सयममा नै बजेटको विषय टुंगिनुपर्छ ।’
एनओसीका उप–महासचिव राजीव श्रेष्ठले १३ औं साग समयमै आयोजना गर्न सरोकारवाल सबै लागि पर्नुपर्ने बताउदै विधेयक खेलमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा एनओसी अध्यक्ष तथा सांसद श्रेष्ठले खेलकुदको कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खेलकुद ऐन, नेपाल ओलम्पिक एकेडेमीका रविराज कर्णिकारले रणनीतिक योजना, विनिता अधिकारीले लैगिंक हिंसाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले खेलकुद मिडिया, डा सरोज कृष्ण श्रेष्ठले खेलकुदमा डोपिङको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । एनओसीका उपाध्यक्ष धिरेन्द्र प्रधानले घोषणापत्र पढेर सुनाएका थिए ।

Post Add 1025X115
Loading...