मुलुक समृद्धिको छैटौं पूर्वाधार खेलकुदः सदस्य सचिव विष्ट

0

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो पटक युवा खेलाडी प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न गरेको छ । १० दिनसम्म चलेको शिविरमा कराते, तेक्वान्दो, उसु र एथ्लेटिक्स खेलका युवा खेलाडीलाई समावेश गरिएको थियो । राष्ट्रिय टोलीको ब्याक अप तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेप अन्तर्गतको खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानले सुरु गरेको यस शिविरमा करातेका २१, तेक्वान्दोका १३, उसुका १४ र एथ्लेटिक्सका २६ खेलाडी सहभागी थिए । १० दिनको प्रशिक्षण पर्याप्त त होइन तर, सुरुआत हुनु राम्रो हो । राखेप सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले पनि यो स्वीकारेका छन् । सीमित श्रोत र बजेट तथा राज्यको प्राथमिकता खेलकुद नहुनुले खेल क्षेत्रको स्तरोन्नति हुन नसकेको सदस्य सचिव विष्टको ठहर छ । राखेपले गरेको युवा प्रशिक्षण विशेष शिविरका बारेमा सदस्य सचिव विष्टसँग हाम्रा सहकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले कुरा गर्नुभएको छ ।

यो प्रशिक्षण शिविरको उद्देश्य के हो ?

खेलाडी तयार गर्ने हाम्रो तरिका नै परम्परागत भयो । हामीले खेलाडी उत्पादन गर्दा एउटा तहमा मात्र विश्वास गर्ने परिपाटी बन्यो । भोलिको पुस्ता अर्थात अर्को तहमा खेलाडी तयार नगर्ने विगतमा जुन अभ्यास भयो, यसले नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने, छनोट गर्ने कुरामा हामी पछि पर्यौं ।

अब त्यस्तो नहोस भनेरै नयाँ खेलाडी छनोटका लागि हामीले उप–राष्ट्रपति कप चिल्ड्रेन्स गेम यू–१, यू –१८ को राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड गर्दै आएका छौं । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्छौं ।

उपराष्ट्रपति कप, राष्ट्रपति रनिङ शिल्डबाट छनोट भएका खेलाडीहरुले पनि राष्ट्रिय खेलाडी बन्नका लागि धेरै भन्दा धेरै वातावरण पाओस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अर्थात धेरै भन्दा धेरै प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण पाउन भन्नका लागि अहिले जुनियर टिम तर, आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका निम्ति योग्यता र सम्भावना भएका खेलाडीहरु छनोटमा पर्न सकुन् ।

यदि ती जुनियर खेलाडीमा त्यस खालको क्षमता छ भने, साफ गेम्समा समेत सहभागिता जनाउने अबसर प्राप्त गर्छन् । आजका निम्ति उनीहरुसँग क्षमता भए आजै सहभागी गराउने र भोलिका लागि पनि उनीहरुलाई व्याकअपको रुपमा राख्न सकिने गरी हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं ।

हामीले गत वर्षदेखि खेलाडी उत्पादन मा २ वटा प्रोजेक्ट गरेका थियौं । एउटा स्कूल टू नेशनल गेम र अर्को नेशनल गेम टू ओलिम्पिक ।

भनेको विगतमा हामीले सिमित ठाउँबाटमात्र खेलाडी ल्याउने गरेका थियौं अब त्यस्तो हुँदैन हो ?

विधिवतरुपमा राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने वाटो हामीले के गरेका छौं भने, उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन्स गेम र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड । अहिले हरेक बालबालिकाहरु स्कूलमा हुन्छन् । स्कूलभन्दा बाहिर त कोही पनि हुँदैन । क्लबमा हुने पनि स्कूलमा हुन्छन् । क्लबमा भएका पनि नभएका पनि सबै विद्यालयमै हुने भएकाले हामी विद्यालयमा जाँदा सबै समेटिने भए । त्यसैले हामीले उपराष्ट्रपति कप र राष्ट्रपति कपलाई मेन बेस बनाएका छौं ।

हाम्रो समाजले बालबालिकालाई खेल्न भन्दा पढ्न जोड दिन्छ, यसमा क्यालेण्डर कसरी मिलाउनु हुन्छ ?

अहिलेसम्मको हाम्रो देशमा खेलाडी बन्न चाहनेले खेलकूद मात्रै पढ्न पाउने व्यवस्था छैन । वास्तवमा खेलाडी बन्न चाहनेले पनि न्यूनतम आधारभूत कुराहरु त पढ्न पर्छ । तर, खेलकूदकै मात्र पढाई गर्ने गरी हामीले शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रमको विकास गर्न सकेका छैनौं ।

यद्यपी यसका लागि हामीले विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा यसको पढाई गराउनु पर्छ भनेर अभियानमा लागेका पनि छौं । यस विषयमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा छलफल पनि अघि बढेको छ ।

अन्यत्र खेलाडीहरुलाई छुट्टै पढाईदेखि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरु राज्यले उपलव्ध गराएको हुन्छ तर, यहाँ छैन । त्यसैले विद्यालयको क्यालेण्डर हेरेर हामीले खेल आयोजना गर्नुपर्ने वाध्यता छ । तैपनि हामीले सबै कुराहरु मिलाएर अघि बढ्न खोजेका छौं । हाम्रो मौसम पनि फरक फरक छ । यहाँ हिमाल, पहाड र तराई भएकाले यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले गरिएको तालिम भनेको खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि खेलाडीहरुमा आत्मविश्वास पैदा गर्ने नै हो । जुनियर खेलाडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने क्षमता छ भन्ने कुरा प्रमाणीत गरी सक्यौं । अर्थात, देशभरका विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धा गरेर स्वर्ण पदक जितिसकेका छन् । तर, तिनीहरुका कतिपय व्यवहारिक कठिनाई, प्रशिक्षणको अभाव, गरिबी लगाएयका कारणले कतै पलायन नहुन् भन्ने उद्देश्य पनि हो ।

१० दिनकै भए पनि यसले अर्को सन्देश राखेप नयाँ खेलाडी तयार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लागेको छ भन्ने प्रष्ट गर्न पनि हो । यो कार्यक्रम पहिला नै शुरु गर्नुपर्ने थियो । ढिलै भए पनि राम्रो कामको सुरुआत गरेका छौं । यो प्रशिक्षण पछि आउँदै गरेको आठौं राष्ट्रिय खेलकूदका लागि मंसिर २१ गतेदेखि जिल्ला छनोट शुरु हुँदैछ । त्यसमा यहाँ प्रशिक्षण गरेका खेलाडीहरु सहभागी हुन्छन् र त्यहाँ उनीहरुले सकारात्मक नतिजा निकाल्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

राखेपले मार्सल आर्टस र एथलेटिक्सलाई मात्र महत्व दिएको हो ?

खासगरी राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा खेलमा स्वर्ण पदक जितेका खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणमा ल्याएका हौं । किनभने हामीसँग धेरै खेलहरु छन् । स्रोत साधन सीमित भएकाले हामीले राष्ट्रपति रनिङ शिल्डलाई आधार मानेका हौं ।

उक्त प्रतियोगितामा ६ वटा इभेन्टस भएका थिए । जसमा मार्सल आर्टसका ३ वटा, एथलेटिक्स र दुई वटा टिम गेम थिए । कबड्डी र भलिबल समावेश गरिएका थिए । टिम गेमका खेलाडीहरुलाई पनि सहभागी गराउने इच्छा थियो । तर, बजेटको अभाव भएका भयो ।

मार्सल आर्टस भनेको नेपालले एशियन गेम्स र साग गेम्समा पदक ल्याउने सम्भावना भएको खेल हो । हामीले अरु खेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हो तर बजेट अभावले त्यो गर्न सकेनौं । अहिले सरकारको पनि यसमा ध्यान गएको छ । अर्को पटकदेखि पक्कै पनि बजेट बढेर आयो भने हामीले यसलाई अझ बढी विस्तार गर्नेछौं ।

वास्तवमा खेलाडीहरु काठमाडौंमा मात्र छैनन् । खेलाडीहरु गाउँ गाउँ कुना कन्दरामा छन् । त्यसैले अब हामी त्यतातर्फ लागिरहेका छौं । सीमित बर्ग र ठाउँबाट मात्रै खेलाडी तयार पार्दा यसले खेलकूदको समृद्ध हुन सक्दैन ।

अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीकृत सोच थियो । काठमाडौंमा मात्रै खेलाडी छन् यहाँ मात्र खेलकूदका संरचना बने । तत्कालीन शासकहरुले काठमाडौंमात्र रंगशाला बनाए । अहिले काठमाडौंमा अर्को रंगशाला बनाउने जग्गा नै छैन । तत्कालीन शासकको अदूरदर्शीताका कारण अहिले समस्या भइरहको छ ।

अहिले त्यसको असर के परेको छ भने अहिले एकै पटक देशभर रंगशाला निर्माण गर्नुपरेको छ । अहिले स्थानीयस्तरमा रहेका रंगशालाहरु रंगशालानै होइनन् । त्यो त राजाले विकास क्षेत्रको भ्रमणमा जाँदा भाषण गर्नका लागि बनाइएको मञ्च हो ।

हरेक विद्यालयका खेलकूद शिक्षक राख्ने, पाठ्यक्रम बनाउने भनेर तपार्ईले घोषणा गर्नुभएको थियो कहाँ पुग्यो त्यो घोषणा ?

हामीले भनेकै हो । यो दुई तीन वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले के सोचेका थियौं भने यसरी खेलकूद शिक्षक राख्दा खेलाडीहरु बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने थिएन । एउटा बिद्यालयले एक जना खेलकूद शिक्षक राख्दा देशभर ३९ हजार शिक्षक आवश्यक पर्छ ।

यसले विद्यालयमा खेलकूदको वातावरण राम्रो बन्छ भन्ने हो । यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय हो । उसले शिक्षकको दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ । यसैगरी अर्थमन्त्रालयले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यो विषय धेरै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएकाले हाम्रो मात्र प्रयत्नले भएन । यसले मुर्तता पाएको छैन ।

तर अहिले बन्दै गरेको खेलकूद विकास ऐनमा यसलाई समावेश गरेका छौं । यदि उक्त ऐन हुबहु संसदबाट पारित भएमा कम्तिमा ५ सय भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा एक जना खेलकूद शिक्षक अनिवार्य राख्नु पर्छ ।

हामीले विकासमा खेलकूदको पनि ठूलो हिस्सा छ भनेर बुझाउनै सकेका छैनौं । अहिलेसम्म विकास भनेका बाटो, विजुली, पर्यटन लगायतका अरु कुराहरुलाई मात्रै भन्दै आएका छौं । वास्तवमा बिकास र समृद्धिको छैटौं पूर्वाधार खेलकुद हो ।

हाई अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरको कुरा पनि छ ?

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारणले पनि हाई अल्टिच्यूड टे«निङ सेन्टर बनाउन पर्छ भन्ने २ वटा कारण छ । एउटा हाम्रै खेलाडीका लागि । नेपाली खेलाडीहरुलाई अभ्यास गराउनका लागि आवश्यक छ ।

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका लागि । नेपालमा यस्तो खालको प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सकियो भने सशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई राखेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं । त्यो हामी व्यवसायिक हिसाबले चलाउन सक्छौं ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था हाई अल्टिच्यूड नै छ । यहाँ हिमाल पहाड धेरै छन् । हाम्रो देशको अवस्था अनुसार काठमाडौंबाट नजिक रहेको र मेलम्चीको बाटो बनिसके पछि हेलम्बु एउटा ठाउँ हुन सक्छ ।

यसैगरी मनाङ र जुम्लामा थोरै मात्रामा भए पनि लगानी शुरु गरिसकेका छौं । त्यस्तै बाग्लुङ, घान्द्रुक, मुस्ताङ र लुक्लामा पनि बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ । धेरै ठाउँमा निर्मार्ण गर्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव आए पनि हामीले एकै पटक धेरै ठाउँमा निर्माण गर्न सक्दैनौ ।

हाम्रो हाई अल्टिच्यूड भनेको खाली डाँडामात्र सम्याए हुन्छ भन्ने छ । त्यस्तो होइन । त्यहाँको खेलाडीलार्ई सधैं हाई अल्टिच्यूड छ नि उसलाई किन चाहियो ?

हामीलाई त तल मैदान अर्थात समथर भू भागमा बसेका खेलाडीलाई दक्ष बनाउन साथै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका लागि हाई अल्टिच्यूड प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त खेलाडीलाई राख्न त हामीलाई सुविधासम्पन्न खेलाडी छात्राबास चाहियो, होटेल चाहियो । त्यहाँ स्वीमिङ पूल चाहिन्छ, वातानुकुलित कर्भड हल चाहिन्छ । होस्टेल चाहियो, क्यान्टिन चाहियो, लाइब्रेरी चाहियो, फिटनेश सेन्टर चाहियो, मेडिकल चाहियो सबै कुराहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी जम्मै कुराहरु गर्नकालागि अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ ।

अहिले हामीले हाईअल्टिच्यूड हाईअल्टिच्यूड भनेका छौं । यो त अहिले निर्वाचनका बेला स्र्माट सिटी भनेको जस्तै भाको छ । वास्तवमा हामीले भन्नका लागि भन्दा पनि एकै पटक धेरै वटा यस्ता प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सक्दैनौं । त्यसका लागि अर्बौ रुपैयाँ चाहिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा पहिलो हाई अल्टिच्यूड सेन्टर हेलम्बुमा बन्न सक्छ । त्यहाँको जग्गा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । हामीले जग्गा माग गरिरहेका छौं । यदि जग्गा प्राप्त भयो भने हामीले हेलम्बुमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।

दोस्रो मनाङ हुन सक्छ । पर्यटकिय हिसाबले त्यहाँ उपयुक्त हुन सक्छ । त्यसैगरी लुक्ला पनि अर्को सम्भावित ठाउँ हो । सगरमाथाका कारण विश्व मानचित्रमा चिनिएको ठाउँ पनि हो । एयरपोर्टको पनि सुविधा भएको हिसाबले त्यहाँ पनि उपयुक्त हुन्छ ।

यसैगरी मुस्ताङमा नेपाली सेनाले एक किसिमले हाईअल्टिच्यूड तालिम गरिरहेको छ । त्यसमा हामीले थोरै लगानी गर्नेहो भने मुस्ताङमा पनि सम्भावना छ । अहिले धेरै विकल्पहरु भए पनि ती ठाउँमा क्रमश बनाउँदै जानुपर्छ तत्काल हेलम्बु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।

Post Add 1025X115

You might also like
Loading...
P